निगम की विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक –

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासहीन नागरिको के आवेदन आमंत्रित किये।
निगमीय करो की सख्ती से करे वसूली- निगमायुक्त
सिंगल यूज प्लास्टि के उपयोग को फेज आउट करने का लिया संकल्प, अब कार्यालयीन बैठको और सार्वजनिक कार्यक्रमो में होगा सख्ती से प्रतिबंध।

खण्डवा (05 अक्टूबर 2019)- शहर के ऐसे नागरिक जिनका अपना स्वयं का आवास नहीं है तथा उनके पास स्वयं की भूमि की पट्टा अथवा अपने स्वामित्व की भूमि है यदि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंछित है तो तत्कल निगम के सिविल लाईन्स स्थित कार्यालय में बीएलसी घटक में आवास हेतु आवेदन कर सकते है। निगम दिसंबर 2019 के पूर्व तक के आवेदनो की डीपीआर बनाकर उसे स्वीकृत करायेगा। निगम प्रषासन का लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक स्वयं के मकान से वंछित ना रहे।
नगर निगम की विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निगमायुक्त श्री हिमांषु कुमार सिंह ने आदेष देते हुये निगम के अधिकारियेा से कहंा कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे। बैठक में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को फेज आउट करने के संकल्प के तहत निगम कार्यालय को सिंग यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित करने का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक कार्यक्रमो और कार्यालयीन बैठको में अब डिस्पोजेबिल प्लास्टि वस्तुएॅ, प्लास्टि कैरी बैग्स, फूड पैकेजिंग, प्लास्टि फ्लावर पार्ट, बैनर, झंडे, पैट बाटल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, ग्लास, स्ट्रा, फोर्कस, स्पून्स, पाउच/षेसे को प्रतिबंधित किया गया है। बैठक में निर्देष दिये गये कि मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियो के लिये आवासीय पट्टे बनाये जाने के लिये अनुविभागीय अधिकारी से संपर्क कर कार्यवाही सुनिष्चित करायी जावे। बैठक में सीएम हेल्प लाईन में प्राप्त सभी लेवलो की षिकायते तत्काल निराकृत करने के निर्देष दिये गये तथा निर्णय लिया गया कि सितंबर माह की षिकायतो को निराकृत किये जाने के संबंध में पृथक से एक बैठक आहूत की जायेगी। नगरीय क्षेत्र में शासकीय शालाओ में मरम्मत, कुंओ और बावडि़यो में किये गये कार्यो, एनयूएलएम की योजनाओ, ट्रांसपोर्ट नगर के भूखण्डो के आवंटन, ई-नगर पालिका के तहत लेखो का कम्प्यूटरीकृत संधारण किये जाने, निगम स्वामित्व की दुकानो के बकायादारो पर कार्यवाही कर निगम अधिनियम के प्रावधान अनुसार सीलिंग की कार्यवाही करने, राजमाता सिंधिया शाॅपिंग काॅम्पलेक्स के अतिक्रमण तत्काल हटाने तथा 18 करोड़ रूपये की बकाया राजस्व और जलकर की वसूली सख्ती से किये जाने के निर्देष दिये गये। बैठक में उपायुक्त श्री दिनेष मिश्रा, श्री पीके सुमन, कार्यपलान यंत्री सुश्री वर्षा घिडोडे, अंतर सिंह तंवर, सहायक यंत्री श्री एच.आर. पाण्डे सहित निगम अधिकारी उपस्थित थे।

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