साप्ताहिक समय सीमा बैठक

शहर में अमृत मिशन के तहत 50 करोड रूपये की लागत से स्थापित की गई डिस्ट्रीब्यूषन पाईप लाइन को आपस में नहीं जोडने, पाईप लाईन में लीकेज को दुरूस्त न करने, पाईप लाइन डालने के लिये खोदी गई सडकों की मरम्मत न करने तथा पाईप लाईनों का उचित रख-रखाव न करने पर ठेकेदार इंजिनियरिंग प्रांफेषनल कंपनी सूरत ( गुजरात ) को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करे कि उक्त कार्य न किये जाने पर क्यों ना आपकी निगम में जमा परफारमेंस ग्यारंटी और सुरक्षा निधि की राषि राजसात कर ली जावें ? उल्लेखनीय है कि सूरत की ई.पी.सी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूषन नेटवर्क स्थापित किये जाने के तीनों ग्रुपों का ठेका लिया था जिसे कार्य उपरांत तीन वर्षो तक पाईप लाइनों का संधारण भी करना है । निगम ने ठेकेदार को कार्य का पूर्ण भुगतान कर दिया है । बिछाई गई पाईप लाईन में ठेकेदार द्वारा कनेक्टिविटी न करने के कारण शहर के अनेक क्षेत्रों में अनावष्यक रूप से पेयजल प्रदाय नहीं हो पा रहा है तथा पाईप लाइनों में मरम्मत न होने के कारण लाखों गैलन पानी का बह जाने से अपव्यय हो रहा है ।

नगर निगम की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह निर्देष निममायुक्त श्री हिंमाषु कुमार सिंह ने निगम के जल विभाग के अधिकारियों को उक्त आषय के निर्देष दिये । बैठक में प्रभारी योजना अधिकारी श्री नवनीत शुक्ला को निर्देषित किया कि राषन मित्र ऐप्लीकेषन के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रतिमाह वितरित किये जा रहे राषन का सत्यापन कराये जाने हेतु कार्यवाही करें । वाहन प्रभारी श्री भूपेन्द्रसिंह बिसेन को निर्देषित किया कि निगम द्वारा यातायात पुलिस को अतिक्रमण कर सार्वजनिक मार्ग पर रख्े गये वाहनों को उठाने के लिये उपलब्ध कराई गई क्रेन का शुल्क वसूल करने के लिये राजस्व विभाग के एक कर्मचारी को नियुक्त करावें ।

बैठक में राजस्व विभाग की वार्ड वार राजस्व वसूली की समीक्षा भी की गई और निर्देषित किया गया कि निगम स्वामित्व की दुकानों पर बकाया 3 करोड 78 लाख रूपये की किराया वसूली करने के लिये किरायेदारों को नोटिस जारी कर मध्यप्रदेष नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार दकानों में ताले लगाने और कुर्की की कार्यवाही करें । कुल वसूली का 10 प्रतिषत से कम राजस्व वसूली करने वाले सहायक राजस्व निरीक्षकों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर पूछे कि अपने मासिक वेतन से भी कम राजस्व वसूली करने पर क्यों ना उनकी वेतन वृद्वि रोक दी जावें ?

बैठक में जन अधिकार योजना , सी एम हेल्प लाइ्रन के तहत प्राप्त आवेदनों, के निराकरण के के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई । निगम के एल 1 स्तर पर 114 एल 2 पर 32 एल 3 पर 34 और लेवल 4 पर 18 कुल 198 षिकायतों का निराकरण किये जाने के निर्देष भी बैठक में दिये गये । बैठक में उपायुक्त श्री दिनेष मिश्रा, श्री पी के सुमन, सहित निगम अधिकारी उपस्थित थे ।

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